ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਲਕੇ, 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸੀਆਈਏ-1 (CIA-1) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਸਐਚਓ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ (SHO) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਦਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"
ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
